शिवराज यादव / हरिद्वार। बुधवार को जनपद की विकास योजनाओं के लिए जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विकास योजनाओं के लिए 6735.60 लाख (सड़सठ करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार रूपये) का बजट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना का परिव्यय अनुमोदित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कही कि वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में धनराशि रू0 5297.60 लाख (बावन करोड़ सतानवे लाख साठ हजार) अनुसूचित जाति मद में धनराशि ₹ 1404.50 लाख (चौदह करोड़ चार लाख पचास हजार) एवं अनुसूचित जनजाति मद में धनराशि ₹ 33.50 लाख (तैतीस लाख पचास हजार) निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि कुल परिव्यय लगभग 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु जैसे कृषि, उद्यान, पशुपालन सहकारिता, दुग्ध, रेशम, मत्स्य वानिकी, गन्ना आदि से सम्बन्धित रेखीय विभागों हेतु प्राविधानित की गयी है।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को पहली बार सम्मिलित किया गया।अभिनव पहल के अंतर्गत Ornamental मीठा जल, झींगा पालन एवं नवीन गतिविधियाँ सम्मिलित की गयी।
बैठक में जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों से कहा कि जो विकास योजनाएं संचालित की जा रही है, उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बेहतर समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचने के लिए धरातल पर कार्य करे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा की है कि सभी जनप्रतिनिधि जनपद के विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों के साक्षी बने।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं एवं किसी भी कार्यों को लेकर उनसे दूरभाष के माध्यम से जानकारी चाही जाती है, यदि किन्ही कारण वश फोन रिसीव नहीं किया जा सकता है तो जनप्रतिनिधि से कॉल बैक अवश्य करें तथा उनसे बात करते हुए जो भी समस्या है उसका निराकरण करना सुनाश्चित करें।
जिला योजना के बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिला योजना में विकास कार्यों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए है, यदि किसी प्रस्ताव में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें संशोधन किए जाने का भी प्राविधान है। उन्होंने कहा कि जनपद का विगत वर्षों से जिला योजना का परिव्यय नहीं बढ़ा है जिसके लिए उन्होंने जिला योजना का परिव्यय बढ़ाने के लिए प्रभारी मंत्री से अपेक्षा की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी सुझाव एवं दिशा-निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित विभागों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने विभिन्न विभागों को प्रस्तावित किए गए वर्ष 2026-27 हेतु विभिन्न विभागों को प्रस्तावित किए गए परिव्यय 6735.60 के संबंध में स्लाइड शो के माध्यम से सदन को विस्तार से अवगत कराया गया।
विभागों को अनुमोदित किए गए परिव्यय में कृषि विभाग को 190 लाख, उद्यान विभाग को 200 लाख, गणना विकास विभाग 130 लाख, पशुपालन विभाग 260 लाख, वानिकी विभाग 47 लाख, दुग्ध विकास 34 लाख, मत्स्य विभाग 115.20 लाख, रेशम विभाग 57.60 लाख, नलकूप खंड हरिद्वार 132 लाख, नलकूप खंड रूड़की 118 लाख, सहकारिता विभाग 30 लाख, सामुदायिक विकास 65 लाख, पंचायतीराज विभाग को 1636 लाख, लघु सिंचाई विभाग 95 लाख, राजकीय सिंचाई विभाग हरिद्वार 278 लाख, राजकीय सिंचाई विभाग रुड़की 261, वैकल्पिक ऊर्जा (उरेड़ा) 125 लाख, लघु उद्योग विभाग 16.70 लाख, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार 269 लाख, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग रुड़की 269.71 लाख, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग लक्सर 110 लाख, पूल्ड आवास (लोनिवि) 60 लाख, पर्यटन विभाग 58 लाख, अर्थ एव संख्या 55 लाख, माध्यमिक शिक्षा 100 लाख, खेलकूद 135 लाख, युवा कल्याण 1234.19 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा 100 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा 11 लाख, होमियोपैथी चिकित्सा 23.51 लाख, पेयजल निगम 163.89 लाख, जल संस्थान 216 लाख, सूचना विभाग 23.30 लाख, सेवायोजन विभाग 3.50 लाख, समाज कल्याण विभाग 27 लाख, प्राथमिक शिक्षा 80 लाख रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, मेयर किरण जैसल, विधायक रानीपुर आदेश सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भाजपा आशुतोष शर्मा, सुशील त्यागी, उपाध्यक्ष लव शर्मा, सीएमओ डॉ.आर.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी सहित जिला योजना समिति के सदस्य व सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
