देहरादून : जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशों के अनुपालन में आज मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने विकासभवन सभागार में जिला योजना/राज्य योजना/केन्द्र पोषित/वाह्य सहायतित योजनाओं में विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई। जिला योजना में प्रथम एवं द्वितीय किस्त में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 64.43 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 72.93 प्रतिशत, केन्द्र पोषित योजनाओं में 90.56 प्रतिशत तथा वाह्य सहायतित योजनाओं में 88.26 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया तथा सभी मदों में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 80.48 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला योजना में न्यून प्रगति रहने पर लोक निर्माण विभाग जनपद के सभी अधिशासी अभियन्ताओं का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय न करने वाले विभागों के अधिकारियों की एसीआर में प्रविष्टी दर्ज की जाएगी। उन्होंने टास्क फोर्स सत्यापन रिर्पोट कम होने पर अधिशासी अभियन्ता लोनिवि चकराता एवं कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी का वेतन रोकने की कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी प्रकार राज्य सेक्टर में 70 प्रतिशत् से कम प्रगति पर समाज कल्याण, उद्यान, पंचायतीराज, वन विभाग, पेयजल संस्थान, रेशम, नलकूप खण्ड आदि विभागों के अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करते हुए शत्प्रतिशत प्रगति बढाने के निर्देश दिए। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में डी श्रेणी में आने वाले विभागों पर नाराजगी जाहिर करते हुए वेतन रोकने की कार्यवाही के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला योजना में आवंटित धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत व्यय न करने वाले विभागों तथा बजट वापस करने वाले विभागों के अधिकारियों की एसीआर में लिखा जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आर सी तिवारी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, सहायक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रताप सिंह भण्डारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. विद्याधर कापड़ी, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र अंजली रावत, सहित लो.नि.वि, सिंचाई, जल संस्थान, समाज कल्याण, उरेडा, कृषि आदि संबंधित विभागों के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।
गुरप्रीत सिंह कालरा
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