राजकुमार / हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट हरगिरी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की आवासीय कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी में निवासरत लोगों की स्थिति एवं आवंटन संबंधी जानकारी प्राप्त की।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि आवासीय कॉलोनी में कई ऐसे लोग निवास कर रहे हैं, जिनका विभाग से कोई संबंध नहीं है। इनमें कुछ रिक्शा चालक तथा ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, जो लंबे समय से सेवानिवृत्त होने के बावजूद सरकारी आवासों पर काबिज हैं। इस स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही कॉलोनी परिसर में किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई भी की जाए।
उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान यदि प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता हो तो सिंचाई विभाग के अनुरोध पर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी परिसंपत्तियों का उपयोग केवल पात्र एवं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए।
