डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण विकास कार्यों के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक आयोजित, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

हरिद्वार : जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन रोशनादबाद के सभागार में महत्वपूर्ण विकास कार्यों के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में 30 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारियों से जनपद में कुल कितना कूड़ा जनरेट हो रहा है तथा उसके निस्तारण की क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही रही है के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल छह गाड़ियों के माध्यम से कूड़े को इकट्टठा कर विभिन्न स्थानों में स्थापित काम्पेक्टर के माध्यम से कूडे़ का निस्तारण किया जा रहा है तथा नगर निगम हरिद्वार के अधिकारियों ने बताया कि शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलक्शन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 100 मी0टन क्षमता का रिसाइकिल प्लाण्ट वर्तमान में कार्य कर रहा है तथा 400 मी0टन कूड़ा निस्तारण प्लाण्ट सराय में स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि रोड़ी बेलवाला में जो वेंडिंग जोन स्थापित किया गया है, वहां सफाई की चौकस व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों से भी कूड़ा हटाने के लिये एक वृहद अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने सरकारी सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि 23 विभागों ने अतिक्रमण के सम्बन्ध में सूचना दी थी, जिसमें से 50 प्रतिशत का अतिक्रमण हटा लिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये की समस्त अतिक्रमण हटाते हुये इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों से जनपद में कुल कितनी रजिस्टर गौशालायें हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि जनपद में पांच रजिस्टर गौशालायें हैं। इसके अतिरिक्त सराय में नगर निगम द्वारा 500 गायों की क्षमता वाली गौशाला का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका टेण्डर हो चुका है तथा साथ ही रूड़की के पनियाला में भी 01 करोड़ 19 लाख की लागत से गौशाला का निर्माण प्रस्तावित है।

बैठक में उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा जनपद में 55 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में सात यूनिट कार्य कर रही हैं, 12 प्रोसेसिंग यूनिट के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इस प्रकार 32 लाभार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बैठक में रिवर कंजर्वेशन के सम्बन्ध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सोनाली नदी के कंजर्वेशन के लिये एक वृहद प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सी0एम0 हेल्प लाइन के सम्बन्ध में बैठक में जिलाधिकारी ने जानकारी ली तो अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में एल-1, एल0-2 आदि में वर्तमान में क्या स्थिति है, के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सी0एम0 हेल्पलाइन में जितनी भी शिकायतें दर्ज हैं, उनका निस्तारण त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें तथा दूरभाष के माध्यम से भी शिकायतकर्ताओं से निरन्तर संवाद स्थापित किया जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पी0एम0 गति शक्ति पोर्टल पर सम्बन्धित विभाग सूचनायें समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ई-आफिस संचालन के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि जनपद के 22 विभागों में ई-आफिस के माध्यम से कार्य होना शुरू हो गया है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जितने भी विभाग हैं, वे अपने से सम्बन्धित विभागों के प्रत्येक सम्बन्धित कार्मिक का आई0डी0 बनवाना सुनिश्चित करें। पुराने रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि पुराने भूलेख अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में आयुष जागरूकता अभियान के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि पूरे जनपद में समय-समय पर जागरूकता शिविर लगाये जाते हैं, जिसमें आम जन को उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि के सम्बन्ध में जानकारी देने के साथ ही दवाओं का वितरण भी किया जाता है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एलोपैथी, होम्योपैथी तथा यूनानी पद्धति से सम्बन्धित संयुक्त कैम्प एक-दूसरे पैथी के पूरक के रूप में लगवाना सुनिश्चित करें तथा यह भी विचार किया जाये कि लोगों की इम्युनिटी को कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाये, ताकि वे कम से कम रोगग्रस्त हों।

बैठक में जिलाधिकारी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एनआरएलएम आदि की समीक्षा की तथा इनमें और सुधार लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। जल जीवन मिशन के तहत अधिकारियों ने बताया कि 83.66 प्रतिशत कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कर लिया गया है तथा इसका लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

जिला योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत जितने भी कार्य कराये जाने हैं, उनका टेण्डर कर लिया गया है। बैठक में पेयजल निगम के अधिकारियों ने बताया कि माह दिसम्बर तक आवंटित सम्पूर्ण धनराशि व्यय हो जायेगी, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टेण्डर कर दिये गये हैं, जल्दी ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसी प्रकार सिंचाई, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, शिक्षा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, विद्युत, सहकारिता, गन्ना, पंचायती राज, रेशम, पर्यटन, खेलकूद, बाल विकास विभाग आदि ने अपने-अपने विभागों का विवरण जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का विस्तार से बैठक में विवरण प्रस्तुत किया। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला योजना से कराये जाने वाले समस्त कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पीएल शाह,  एमएनए दयानन्द सरस्वती, पीडी  केएन तिवारी, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भण्डारी, महाप्रबन्धक उद्योग पल्लवी गुप्ता, डीईएसटीओ नलिनी ध्यानी, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, एआर कोआपरेटिव पीएस पोखरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, जिला होम्योपैथिक अधिकारी विकास ठाकुर, सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह, अपर सांख्यिकीय अधिकारी सुभाष शाक्य, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम राजेश गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पीसी पाण्डेय, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबली गुरूंग सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।