सचिव विनोद कुमार सुमन  की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार के अन्तर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप तथा अन्य विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत समीक्षा बैठक हुई आयोजित, दिए निर्देश

हरिद्वार : सचिव सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन विनोद कुमार सुमन  की अध्यक्षता में ’’सरकार जनता के द्वार’’ के अन्तर्गत शुक्रवार को विकास भवन सभागार में भारत/राज्य सरकार की फ्लैगशिप तथा अन्य विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, डीईएसटीओ नलिनी ध्यानी व सम्बन्धित अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना/बेटी बचाओं बेटी पढायो/नन्दा गौरा योजना/मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना, अटल आयुषमान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई),गौपालन योजना/बकरी पालन/महिला बकरी पालन आदि योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।

सचिव विनोद कुमार सुमन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि इनका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह लगभग प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में सचिव द्वारा पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि जनपद में इसके अन्तर्गत काफी अच्छा कार्य संचालित किया जा रहा है। इस पर सचिव ने कहा कि यह योजना काफी अच्छी है तथा इसमें कहीं पर अगर रिक्तता है, तो उसे आपसी समन्वय से दूर करना सुनिश्चित करें।

बैठक में सचिव ने जल जीवन मिशन की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कितना प्रतिशत कार्य हो गया है, मिशन को दु्रत गति से आगे बढ़ाने के लिये क्या रणनीति अपनाई गयी है, कहीं पर कोई समस्या तो नहीं आ रही है आदि के सम्बन्ध में जानकारी ली तो इस पर अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक वर्ष के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के कार्य में काफी प्रगति आई है एवं 78 प्रतिशत इसका कार्य पूर्ण हो चुका है तथा हम अपना लक्ष्य दिसम्बर,2023 तक अवश्य प्राप्त कर लेंगे। सचिव ने इस पर अधिकारियों की प्रशंसा की।

सचिव ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना/बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ/नन्दा गौरा/मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी प्रगति हुई है। इस पर सचिव ने निर्देश दिये कि ये सभी योजनायें जन-कल्याण से जुड़ी हैं, इसलिये इनमें और प्रगति लाई जाये ताकि इन योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सके।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में जानकारी लेते हुये पूछा कि इस योजना के तहत कितने किसानों का जनपद में ईकेवाईसी व आधार लिंक का कार्य हो गया तथा जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाये हैं, तो उन्हें भी यथाशीघ्र व्यक्तिगत रूचि लेते हुये करवाना सुनिश्चित करें। इस पर अधिकारियों ने बताया कि इसके लिये डोर-टू-डोर कैम्पेन किया जा रहा है।बैठक में सचिव ने महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के तहत जॉब कार्ड, कौन-कौन से कार्य मनरेगा से कराये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24584 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गयी, जिसके सापेक्ष 24485 को रोजगार की पेशकश की गयी, जिसमें से 19259 परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने जनपद में विकसित अमृत सरोवरों के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि 75 अमृत सरोवर बनाये गये हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) तथा जनपद में मत्स्य पालन की प्रगति के सम्बन्ध में भी अधिकारियों से जानकारी ली।

सचिव विनोद कुमार सुमन को बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कुष्ठ निवारण, राष्ट्रीय क्षय रोग कार्य, डेंगू की वर्तमान में स्थिति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सभी पर ध्यान देते हुये डेंगू पर विशेष फोकस किया जाये ताकि डेंगू नियंत्रण में रहे। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने बैठक में दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कृषक तथा अकृषक सदस्यों को एक लाख तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को भी एक लाख से पांच लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें जनपद हरिद्वार पूरे उत्तराखण्ड में दूसरे स्थान पर है। इस पर सचिव ने सहकारिता विभाग की प्रशंसा की।

सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने बैठक में जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित योजना, बाह्य सहायतित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना, मिलेट्स, औद्यानिकी, गौपालन योजना/बकरी पालन योजना, गोट वैली आदि योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों से गहन विचार-विमर्श किया तथा दिशा-निर्देश दिये। सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों से कहा कि हरिद्वार विकास के कई क्षेत्रों में इस समय देश में नम्बर-1 पर है। आपको इन्हें नम्बर-1 बरकरार रखते हुये अन्य क्षेत्रों में भी नम्बर-1 आना है। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जनपद हरिद्वार को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर बधाई भी दी।

सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार सुमन ने जनपद के क्षेत्र भ्रमण के अन्तर्गत रूड़की के किशनपुर जमालपुर गांव का दौरा किया तथा गांववासियों का हालचाल जानते हुये उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर पीडी केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. योगश शर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी ओम प्रकाश, डीपीओ अविनाश भदौरिया, समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी सुभाष शाक्य, महाप्रबन्धक उद्योग पल्लवी गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण, सुरेश तोमर, बीडीओ सुमन कोटियाल सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।